किसानों को ऋण-मुक्त कर समृद्ध बनाने के लिए हुए क्रांतिकारी फैसले

By Tejnews.com 2019-12-18 PR     

देश की कृषि प्रधान अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये जरूरी है कि किसान चिन्ता-मुक्त हो, उसके पास आमदनी के स्थाई इंतजाम हो और उसे समय पर आवश्यक वित्तीय सहयोग भी मिले। मध्यप्रदेश में राज्य सरकार ने इस शाश्वत सत्य को सिर्फ स्वीकार ही नहीं किया है बल्कि अपने प्रारंभिक अल्प-काल में ही इस दिशा में क्रांतिकारी फैसले लिये हैं और उन्हे जमीनी स्तर पर लागू भी किया है। सरकार ने अपने वचन-पत्र में किसान कल्याण और कृषि विकास के मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सरकार ने सत्ता संभालते ही किसानों को पीढ़ियों के कर्जो से मुक्ति दिलाई है। साथ ही यह क्रम तब तक जारी रखने का संकल्प भी लिया है, जब तक प्रत्येक पात्र किसान कर्ज-मुक्त नहीं हो जाता। किसान को फसल बोने से लेकर फसल बेचने तक के काम में राज्य सरकार मदद कर रही है। बिजली, पानी आदि भी किसानों को रियायती दरों पर दिया जा रहा है।

जय किसान फसल ऋण माफी योजना
प्रदेश में 'जय किसान फसल ऋण माफी योजना' लागू कर किसानों को ऋण-मुक्त करने का अभियान चलाया गया है। पहले चरण में 20 लाख 22 हजार 731 पात्र किसानों के 7154 करोड़ 36 लाख रूपये के ऋण माफ किये गये हैं। शीघ्र प्रारंभ किये जा रहे दूसरे चरण में 12 लाख से अधिक ऋण खाताधारक पात्र किसानों के ऋण माफ किये जाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

जय किसान समृद्धि योजना
प्रदेश में 5 मार्च 2019 को ''जय किसान समृद्धि योजना'' लागू की गई है। इस योजना में रबी सीजन 2019-20 के लिए कृषि उपज मंडी और ई-उर्पाजन केंद्र के माध्यम से किसान द्वारा विक्रय किये गये गेहूँ पर 160 रूपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। राज्य सरकार ने कुल 92 लाख 67 हजार मीट्रिक टन गेहूँ विक्रय करने वाले कुल 11 लाख 79 हजार किसानों को कुल 1463 करोड़ 42 लाख प्रोत्साहन राशि देने की पुख्ता व्यवस्था की है।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये ''शुद्ध के लिए युद्ध''
राज्य सरकार ने कृषि के क्षेत्र में विरासत में मिली बदहाल स्थिति को समृद्धता की ओर ले जाने का निश्चय किया है। किसानों को हर कदम पर हर तरह की मदद मुहैया कराई जा रही है। गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज और कीटनाशक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में ''शुद्ध के लिए युद्ध'' अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान न सिर्फ बीज, उर्वरक और कीटनाशक के मानक स्तर का परीक्षण किया जा रहा है बल्कि कम मात्रा में सामग्री विक्रय, अनाधिकृत विक्रय, कालाबाजारी, अधिक मूल्य पर विक्रय आदि पर भी गंभीरता से कार्यवाही की जा रही है।

मंडियों में नगद भुगतान की व्यवस्था
कृषि उपज मंडी समितियों में किसानों को उनकी उपज बेचने पर दो लाख रूपये तक के नगद भुगतान की व्यवस्था की गई है। बैंकों से एक करोड़ रूपये से अधिक नगद आहरण पर टीडीएस कटौती के आयकर प्रावधानों से मंडियों में नगद भुगतान कठिनाई आई, तो तुरंत भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया। इस तरह मंडी व्यापारियों को इस प्रावधान से मुक्त कराने की पहल की गई है।

ई-नाम योजना से जुड़ी कृषि उपज मंडियाँ
राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के द्वितीय चरण में राज्य सरकार द्वारा 25 कृषि उपज मंडियों को ई-नाम योजना से जोड़ा गया है। मंडी बोर्ड द्वारा 16 अगस्त, 2019 से प्रदेश की सभी मंडियों में एक साथ ई-अनुज्ञा प्रणाली लागू कर 4 लाख से ज्यादा ई-अनुज्ञा जारी किये गए हैं। इससे मण्डी व्यापारियों का समय बचा है। प्रदेश में 27 मण्डी प्रांगण में सोलर एनर्जी प्लांट भी स्थापित किये गये हैं। कृषकों को मण्डी प्रांगण में संतुष्टि अनुरूप मूल्य प्राप्त नहीं होने पर चार माह की निःशुल्क सुविधा और 80 प्रतिशत राशि कृषि उपज का भुगतान करने के लिये कोलेटेरल मैनेजमेंट एजेंसीस के चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

किसानों को सस्ती बिजली
प्रदेश में किसानों के लिये दस हॉर्स पॉवर तक के कृषि पंप की विद्युत दरों को आधा कर दिया गया है। पूर्व मे निर्धारित 1400 रूपये प्रति हॉर्स पॉवर प्रतिवर्ष कृषि पंप की विद्युत दर को अब आधा कर 700 रूपये कर दिया गया है। इससे लगभग 20 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना में प्रति कृषि उपभोक्ता लगभग 47 हजार रूपये प्रति वर्ष सब्सिडी भी दी जा रही है। राज्य सरकार ने अब तक 2622 करोड़ 53 लाख रूपये सब्सिडी प्रदान की है। अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक 20 लाख 10 हजार कृषि पंपों के लिए करीब 6138 करोड़ रूपये की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। स्थायी कृषि पंप कनेक्शन के अतिरिक्त अस्थायी कृषि पंप उपभोक्ताओं की विद्युत दरें भी कम की गई हैं।

अजजा/अजा किसानों को नि:शुल्क बिजली
प्रदेश में अब एक हेक्टेयर तक की भूमि वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 5 हार्सपॉवर तक के कृषि पंप कनेक्शनों के लिये निःशुल्क बिजली दी जा रही है। इसके एवज में राज्य सरकार बिजली कंपनियों को 3800 करोड़ रूपये वार्षिक सब्सिडी देगी।

जैविक खेती
जैविक खेती के क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश में नंबर-वन राज्य बन गया है। एपीडा के अनुसार प्रदेश में 2 लाख 13 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में कपास, गेहूँ, धान, अरहर, चना, सोयाबीन इत्यादि फसलों की जैविक खेती की जा रही है। जैविक खेती के दृष्टिकोण से गौ-शालाएँ बेहद महत्वपूर्ण हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर गौ-शालाओं का निर्माण कराया जा रहा है।

प्रदेश का किसान अब निश्चिंत होकर कृषि कार्य में जुट गया है। कृषि की नई-नई तकनीक अपनाने लगा है। उद्यानिकी और खाद्य प्र-संस्करण के क्षेत्र में भी सक्रिय हो गया है।

Similar Post You May Like

  • कैम्पा मद का उपयोग रोजागार सृजन में होगा:- मुख्यमंत्री

    कैम्पा मद का उपयोग रोजागार सृजन में होगा:- मुख्यमंत्री

    मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि कैम्पा निधि का उपयोग वन्य प्राणी क्षेत्र प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने में किया जाये। श्री कमल नाथ ने गत दिवस मंत्रालय भोपाल में कैम्पा की राज्य प्राधिकरण की शासी निकाय की बैठक में यह निर्देश दिये। वन मंत्री श्री उमंग सिंघार बैठक में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि कैम्पा निधि के उपयोग के संबं

  • घरेलू ब्यूटी पार्लर ने संवार दी रीना की तकदीर (सफलता की कहानी)

    घरेलू ब्यूटी पार्लर ने संवार दी रीना की तकदीर (सफलता की कहानी)

    बदलते दौर में महिलाएं घर गृहस्थी के दायरे से निकलकर रोजगार क्षेत्र में भी जगह बना रही हैं। उन्तीस वर्षीया सैंथोल की रहने वाली रीना भी ऐसी ही महिला हैं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से यह साबित कर दिया है कि महिलाएं न केवल क्षमतावान हैं, बल्कि अगर वे ठान लें, तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है। रीना ने अपने पैरों पर खड़े होकर न सिर्फ स्वयं को आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि वे परिवार का सहारा भी ब

  • सांची में राज्य स्तरीय सेमीनार का स्कूल शिक्षा मंत्री ने किया शुभारंभ

    सांची में राज्य स्तरीय सेमीनार का स्कूल शिक्षा मंत्री ने किया शुभारंभ

    रायसेन: जिले के सांची स्थित होटल गेटवे रिट्रीट में ‘‘अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गो के प्रति संवेदनशीलता‘‘ विषय पर पुलिस विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय सेमीनार का स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी ने शुभारंभ किया। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ चौधरी ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति वर्ग की समस्याओं का निराकरण गंभीरता और संवेदनशीलता से किया जाना

  • ग्राम पंचायत भवरखोह में आयोजित हुई आपकी सरकार आपके द्वार शिविर

    ग्राम पंचायत भवरखोह में आयोजित हुई आपकी सरकार आपके द्वार शिविर

    आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम जनो के बीच पहुँचकर उनकी समस्याओं का मौके पर निराकरण करना तथा शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराना है। इसी क्रम में आज जनपद पंचायत बैढ़न के ग्राम पंचायत भवरखोह में आपकी सरकार आप के द्वार शिविर का आयोजन कलेक्टर श्री केवीएस चौधरी के अध्यक्षता में किया गया। शिविर में जिले समस्त विभागों के अधिकारियो के द्वारा अपने विभागों स

  • आधुनिक छड़ी पाकर बेहद खुश हुए कोदूलाल (खुशियों की दास्तां)

    आधुनिक छड़ी पाकर बेहद खुश हुए कोदूलाल (खुशियों की दास्तां)

    सतना : शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को जिला मुख्यालय में आयोजित होने वाली जनसुनवाई आवेदकों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह द्वारा की जा रही जनसुनवाई में गांधी ग्राम रामपुर चौरासी से आए 40 वर्षीय दृष्टिवाधित दिव्यांग कोदूलाल चौधरी की खुशी का उस वक्त ठिकाना न रहा जब कलेक्टर ने अपने हांथों से अत्याधुनिक तकनीकी व

  • इंस्पायर एवार्ड मानक जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी -2020 का समारोह पूर्वक उद्घाटन

    इंस्पायर एवार्ड मानक जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी -2020 का समारोह पूर्वक उद्घाटन

    सतना: भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी का बुधवार को शा.उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यंकट-1 में अपर कलेक्टर श्री आई.जे. खलको के मुख्य आतिथ्य में समारोह पूर्वक शुभारंभ किया गया। प्रदर्शनी में रीवा एवं शहडोल संभाग के एवार्डी बच्चों द्वारा अपने मार्गदर्शी शि

  • वायु सेवाओं को मिली नई उड़ान

    वायु सेवाओं को मिली नई उड़ान

    राज्य सरकार ने अपने वचन-पत्र में प्रदेश में वायु सेवाओं का विस्तार करने का वादा किया था। वादे के मुताबिक राज्य सरकार पहले साल ही भोपाल और इंदौर विमानतल को कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट घोषित कराने में सफल रही। वर्ष 2019 में इंदौर से विस्तारा एयरलाइंस और ट्रू-जेट एयरलाइन द्वारा हवाई उड़ानें शुरू की गईं। इन एयरलाइंस द्वारा दिल्ली-अहमदाबाद-हैदराबाद के लिये अतिरिक्त उड़ान सेवा इंदौर को मिली।

  • 40 खाद्य कारोबारियों पर रासुका की कार्रवाई

    40 खाद्य कारोबारियों पर रासुका की कार्रवाई

    खाद्य सुरक्षा विभाग का विगत 5 माह की कार्रवाई का विवरण आज स्वस्थ्य मंत्री श्री तुलसी सिलावट ने जारी किया। जिसमें बताया गया कि प्रदेश के इतिहास में अब तक कि सबसे सटीक और प्रभावी कर्रवाई हुई है। 40 मिलावटी समान बेचने वालों के विरुद्ध रासुका की कार्रवाई की गई है। 100 से अधिक खाद्य पदार्थो में मिलावट करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। प्रदेश में यह अब तक कि सबसे बड़ी कार्रवाई है जो लग

  • एशिया महाद्वीप की सबसे उत्कृष्ट जैम क्वालिटी की है बंदर हीरा खदान

    एशिया महाद्वीप की सबसे उत्कृष्ट जैम क्वालिटी की है बंदर हीरा खदान

    खनिज साधन मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल ने मंत्रालय में आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी मेसर्स ऐस्सल माइनिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड मुम्बई को प्रदेश की 364 हेक्टेयर की हीरा बंदर खदान का आशय-पत्र (एलओआई) प्रदान किया। कंपनी की ओर से प्रबंध संचालक श्री तुहीन कुमार मुखर्जी और श्री अशोक कुमार बल ने आशय-पत्र प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री नीरज मंडलोई, सचिव श्री नरेन्द्र सिंह परमा

  • “गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डस” में छिंदवाड़ा जिले का नाम दर्ज होने पर विद्यार्थियों में छाई खुशी की लहर

    “गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डस” में छिंदवाड़ा जिले का नाम दर्ज होने पर विद्यार्थियों में छाई खुशी की लहर "खुशियों की दास्तां"

    यूं तो हर स्तर पर और हर कार्य क्षेत्र में नए-नए तरह के रिकॉर्डस और कीर्तिमान बनते रहते हैं, लेकिन इन कीर्तिमानों को बनाना इतना आसान नहीं होता। इनके लिए एक समर्पित और एकजुट प्रयास की आवश्यकता होती है। इसी तरह के प्रयासों से छिंदवाड़ा जिले के सभी स्कूली बच्चों ने भी एक साथ मिलकर जिले का नाम वर्ल्ड रिकॉर्डस की गोल्डन बुक में दर्ज करा दिया है। यह अपने आप में जिले की बड़ी उपलब्धि है जिसने प

ताज़ा खबर

Popular Lnks