नागरिकता संसोधन बिलः 80 के मुकाबले 311 से पारित, अमित शाह ने रखे अपने तर्क

By Tejnews.com 2019-12-10 इंडिया     

नई दिल्लीः लंबे समय से चर्चा में चल रहे नागरिकता संसोधन बिल को लोकसभा में पास कर लिया गया है. बिल के पक्ष में 311 मत पड़े. जबकि विपक्ष में केवल 80 मत ही पड़े. इससे पहले अमित शाह ने बिल की बारीकियों का जिक्र करते हुए साफ किया कि इस बिल से इस देश के मुसलमानों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. क्योंकि यह बिल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए लाया गया है.

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा की ऐसा प्रचारित किया जा रहा है कि यह बिल देश के मुसलमानों के खिलाफ है. लेकिन यह प्रचार बिल्कुल भ्रामक है. सदन में वोटिंग के दौरान मजेदार बात यह रही की शिवसेना और जेडीयू ने भी इस बिल का समर्थन करते हुए बिल के पक्ष में वोट किया. जिससे कांग्रेस को झटका मिलता नजर आ रहा है.


इससे पहले लोकसभा में बिल को अमित शाह ने जब पेश किया तो जमकर हंगामा हुआ. बिल पेश हुआ तब दिनभर इस पर चर्चा की गई. करीब 48 नेताओ ने इस बिल पर अपना मत रखा. कांग्रेस, टीएमसी, एआईएमआईएम, डीएमके, बीएसपी समेत एसपी जैसे दलों ने इस बिल का विरोध किया. इस बीच कई बार दोनों तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं हुई.

नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा से पास, पीएम मोदी ने की अमित शाह की तारीफ

सभी की बातें सुनने के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने जवाब देना शुरू किया. उन्होंने कहा कि यह बिल नरक से मुक्ति दिलाने जा रहा है. मै सभी की बातों का जवाब दूंगा. किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं रहेगा. उन्होंने कहा कि किसी भी डाईमेंसन से यह बिल गैर संवैधानिक नहीं है. इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ है. इसलिए मुझे यह बिल लेकर आने की जरूरत पड़ी.

उन्होंने 1950 में हुए नेहरू लियाकत समझौते का भी जिक्र किया. कहा वह समझौता धरा का धरा रह गया. नेहरू-लियाकत समझौता 1950 इसमें तय हुआ था कि दोनों देश अपने-अपने देश के अल्पसंख्यकों का ध्यान रखेगा. पर ये समझौता धरा का धरा रह गया.


उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से अल्पसंख्यक गए कहा. पाकिस्तान में 23 फीसदी से घटकर 3.4 फीसदी रह गए. जबकि बांग्लादेश में 22 फीसदी से घटकर 7.8 फीसदी रह गए. जो अल्पसंख्यक पाकिस्तान या बांग्लादेश से भागकर आये. वो घुसपैठिया नहीं है. वो शरणार्थी हैं.

नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा से पास, पक्ष में 311 जबकि विपक्ष में 80 वोट पड़े

रिफ्यूजी के लिए अलग से कानून बनाने की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा किसी रेफ्यूजी पॉलिसी की जरूरत नहीं है, पर्याप्त कानून हैं. धर्म के आधार पर देश का विभाजन कांग्रेस ने स्वीकार किया था ये एक एतिहासिक सत्य है.

जब जिन्ना ने टू नेशन की बात प्रचारित किया तो कांग्रेस ने उसे क्यों स्वीकार किया. धर्म के आधार देश का बंटवारा क्यों हुआ? उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश में किसी भी धर्म के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है. जो वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को शरण देना चाहते हैं उनको जरूर ट्रैप लगेगा.

अमित शाह ने कहा कि इस सदन को मैं साफ करना चाहता हूं कि जब हम एनआरसी लेकर आएंगे तो एक भी घुसपैठिया बच नहीं पाएगा. उन्होंने कांग्रेस को सांप्रदायिक पार्टी करार देते हुए कहा कि कांग्रेसी ऐसी सांप्रदायिक पार्टी है जिसके साथ केरल में इनके साथ मुस्लिम लीग पाटनर है और महाराष्ट्र में इनके साथ शिवसेना पार्टनर है.

एनआरसी को लेकर बैकग्राउंड बनाने की बात पर अमित शाह ने कहा कि हमेशा एनआरसी को लेकर बैकग्राउंड बनाने की हमें जरूरत नहीं है. क्योंकि, हम बिल्कुल स्पष्ट हैं एनआरसी होकर रहेगा.

Similar Post You May Like

  • संस्कृति मंत्रालय को हस्तांतरित हो रहा एयर इंडिया का बेशकीमती कला संग्रह, शामिल हैं 2000 से अधिक कलाकृतियां

    संस्कृति मंत्रालय को हस्तांतरित हो रहा एयर इंडिया का बेशकीमती कला संग्रह, शामिल हैं 2000 से अधिक कलाकृतियां

    एयर इंडिया की बिक्री टाटा समूह को किए जाने के बाद उसके बेशकीमती कला संग्रह को संस्कृति मंत्रालय को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है। कला संग्रह को राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय (एनजीएमए) में प्रदर्शित किए जाने की संभावना है, जिसमें 2,000 से अधिक कलाकृतियां शामिल हैं। एनजीएमए के महानिदेशक (डीजी) अद्वैत गणनायक ने बुधवार को बताया, 'हम पिछले कुछ समय से एयर इंडिया की कलाकृतियों को

  • प्रधानमंत्री ने विभागों में समन्वय न होने के नुकसान गिनाए, बोले- प्रगति पथ पर ले जाएगा

    प्रधानमंत्री ने विभागों में समन्वय न होने के नुकसान गिनाए, बोले- प्रगति पथ पर ले जाएगा

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान 'पीएम गतिशक्ति' का शुभारंभ किया। पीएम मोदी देश के बुनियादी ढांचे के परिदृश्य के परिवर्तन की दिशा में 100 लाख करोड़ की योजनाओं को हरी झंडी दिखाने के लिए प्रगति मैदान पहुंचे। यह रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला डिजिटल प्लेटफार्म है जिसके जरिए लाखों करोड़ों की योजनाओं को पूरी रफ्तार से लाग

  • सरकार जल्द जारी करेगी गाइडलाइन,  2 से 18 साल तक के बच्चों को लग सकेगी कोरोना वैक्सीन

    सरकार जल्द जारी करेगी गाइडलाइन, 2 से 18 साल तक के बच्चों को लग सकेगी कोरोना वैक्सीन

    2 साल से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन का टीका लगाया जा सकेगा, इसकी मंजूरी मिल गई है। भारत सरकार द्वारा जल्द ही बच्चों के टीकाकरण से संबंधित गाइडलाइन जारी की जाएगी। बता दें कि कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और आइसीएमआर ने साथ में तैयार किया है। कोवैक्सीन ट्रायल में 78 फीसद असरदार पाई गई है। आधिकारिक सूत्र ने बताया कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी (एसईसी) ने डीसीजीआई (ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडि

  • बिजली संकट की आशंका को भी सरकार ने बताया गलत, कहा देश में नहीं है कोयले की कमी..

    बिजली संकट की आशंका को भी सरकार ने बताया गलत, कहा देश में नहीं है कोयले की कमी..

    देश में कोयले की कमी के चलते हर राज्‍य बिजली संकट की आशंका से घिरा हुआ है। इस बारे में दिल्‍ली समेत कुछ अन्‍य राज्‍यों के मुख्‍यमंत्रियों ने पीएम को पत्र लिखकर इस मामले में दखल देने और तुरंत कोयला आपूर्ति को सुनिश्चित कराने की अपील की है। पंजाब के सीएम का कहना है कि उनका राज्‍य पहले से ही पावर कट की समस्‍या से जूझ रहा है। ऐसे में कोयले की कमी से बिजली संकट गहरा सकता है। दिल्‍ली के मुख

  • भारत ने दिया चीन को कड़ा संदेशए पीएलए पर डाली शेष इलाकों से सैन्य वापसी की ज़िम्मेदारी

    भारत ने दिया चीन को कड़ा संदेशए पीएलए पर डाली शेष इलाकों से सैन्य वापसी की ज़िम्मेदारी

    10 अक्टूबर को भारतीय और चीनी सेना के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता चुशुलू.मोल्डो बार्डर में लद्दाख में तनाव के बाद दोनों देशों के कोर कमांडरों के बीच 13वें दौर की बातचीत संपन्न हुई थी। बावजूद इसके भारत औऱ चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में कोर कमांडर स्तर की यह बातचीत बेनतीजा रहीण् इसी बीच भारत ने चीन को दिया कड़ा संदेश दिया है. भारत ने कहा है कि एलएसी के बचे हुए इलाकों से सैन्य वापसी की ज़िम्मे

  • नागरिकता (संशोधन) कानून नहीं है भारत के मुसलमानों के खिलाफ: नितिन गडकरी

    नागरिकता (संशोधन) कानून नहीं है भारत के मुसलमानों के खिलाफ: नितिन गडकरी

    नागपुर: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम भारत के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि नया कानून लाकर राजग सरकार मुसलमानों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर रही है। गडकरी ने कांग्रेस पर ‘वोट बैंक की राजनीति’ के लिए ‘दुष्प्रचार’ करने का भी आरोप लगाया। वह यहां नये कानून के समर्थन में निकाली गयी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस कानून में पाकिस्त

  • मुस्लिम देशों से मिल रहे समर्थन के कारण कांग्रेस और उसके सहयोगी परेशान: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

    मुस्लिम देशों से मिल रहे समर्थन के कारण कांग्रेस और उसके सहयोगी परेशान: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

    नयी दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में देशभर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि मुस्लिम बहुल देशों में उन्हें मिल रहे जबर्दस्त समर्थन से कांग्रेस और उसके सहयोगी परेशान है और इसीलिए वे भ्रम और अफवाह फैला रहे हैं। मोदी ने विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए साफ शब्दों में कहा कि जो लोग कागज-कागज, सर्टिफिकेट-सर्टिफिकेट के नाम पर

  • CAA Protest: दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता समेत देश के 20 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन जारी

    CAA Protest: दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता समेत देश के 20 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन जारी

    नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं. उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम के राज्यों में इस कानून और एनआरसी के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं. इस कारण उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के कई बड़े शहरों में धारा 144 लगा दी गई है. इससे पहले गुरुवार को हुए प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया. गुरुवार

  • निर्भया गैंगरेप: दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी करने पर नहीं हुआ फैसला

    निर्भया गैंगरेप: दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी करने पर नहीं हुआ फैसला

    नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के निर्भया गैंगरेप मामले में सभी दोषियों के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में डेथ वारंट जारी करने को लेकर फैसला नहीं हो पाया. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 7 जनवरी को तय कर दी है. निर्भया की मां आशा देवी ने दोषियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की है. इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने अक्षय के वकील एपी सिंह की ओर से तमाम दलील सुनने के बाद अक्षय की पुनर्विचार याचिका

  • प्रधानमंत्री मोदी के गिरने के बाद दोबारा बनाई जाएंगी अटल घाट की सीढ़ियां

    प्रधानमंत्री मोदी के गिरने के बाद दोबारा बनाई जाएंगी अटल घाट की सीढ़ियां

    उत्तर प्रदेश के कानपुर में अटल घाट की सीढ़ियां दोबारा बनाई जाएंगी। असमान ऊंचाइयों के कारण इन सीढ़ियों पर लोगों के गिरने का डर बना रहता है। पिछले सप्ताह नमामि गंगे प्रोजेक्ट की बैठक के लिए कानपुर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सीढ़ियों पर गिर गए थे, लेकिन उन्हें तुरंत एसपीजी कर्मी ने संभाल लिया। खंडीय आयुक्त सुधीर एम. बोबडे ने कहा, "घाट पर सिर्फ एक सीढ़ी की ऊंचाई असमान है, जिसे तो

ताज़ा खबर

Popular Lnks