2 से 5 वर्ष तक लंबित डायवर्सन में सतना अव्वल

By Tejnews.com 2017-07-29 रीवा रीजन     

सतना। प्रदेश स्तर पर रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा राजस्व अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा में अब उनकी पोल खुलने लगी है। राजस्व न्यायालयों की स्थिति देखे तो सतना जिले में दो से पांच तक लंबित डायवर्सन के मामलों की संख्या 66 है जो प्रदेश में सर्वाधिक है।

जबकि यह सामान्य सा मामला होता है कि जिसमें व्यक्ति अपनी कृषि योग्य जमीन का प्रयोजन बदलवाता है। लेकिन पांच साल तक डायवर्सन का मामला लंबित रखना अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा है। आरसीएमएस की जानकारी को यदि सही माने तो जिले में 385 प्रकरण गत राजस्व वर्ष के लंबित है। जिले में डायवर्सन के काम की प्रगति 80 फीसदी है। नामांतरण के मामले देखे तो लंबित प्रकरणों की संख्या 949 है। नामांतरण मामले निराकृत करने में अधिकारियों की गति धीमी है। निराकरण प्रकरणों का प्रति 42 है।

67 फीसदी सीमांकन निपट रहे: जिले में सीमांकन जैसा काम भी लंबित है। मैदानी अमले द्वारा किये जाने वाले इस काम को लेकर जिले की लानत मलानत तब हुई थी जब जियोस बैठक में काफी संख्या में सीमांकन के प्रकरण यह कह कर हटा दिये गये थे कि ये विवादित है। तब प्रभारी मंत्री ओपी धुर्वे ने भी यह सवाल खड़ा किया था कि सीमांकन कब से विवादित होने लगा। इसके साथ इन प्रकरणों को भी शामिल करने कहा गया। हालिया स्थिति में लंबित सीमांकन मामलों की संख्या गत वर्ष के भी शामिल करके 37 है। इनके निराकरण का प्रतिशत 67 है।

बंटवारा की स्थिति खराब
जिले में सबसे खराब स्थिति बंटवारा की है। इसके 1829 प्रकरण लंबित बताये जा रहे हैं। जिसमें से 2 से 5 साल तक के लंबित प्रकरणों की संख्या 262 है तथा 5 साल से ज्याादा समय से 1 मामला लंबित है। बंटवारा के मामले में काम करने की गति धीमी है और महज 44 फीसदी प्रकरण ही समय पर निपट पा रहे हैं।

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नहीं दे सके जमीन
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये विभिन्न विभागों द्वारा राजस्व विभाग से जमीन ली जाती है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि अर्जन के 30 मामले अधिकारियों के यहां धूल खा रहे हैं। हालांकि इस मामले में इस वर्ष काफी तेजी आई है और काफी संख्या में विभागों को जमीन आवंटित की गई है।

355 मामले अतिक्रमण के लंबित
जिले में अतिक्रमण हटाने की स्थिति देखे तो 355 लोगों से सरकारी जमीन से अधिकारी अतिक्रमण नहीं हटवा पाए हैं। इसी तरह से 2 से 5 साल तक के लंबित प्रकरणों की संख्या 58 है। यहां 54 फीसदी मामले निपट रहे हैं। वहीं निजी भूमि पर अतिक्रमण के लंबित मामलों की संख्या 915 है। इसमें 4 प्रकरण तो 5 साल से ज्याादा समय से लंबित है। वहीं 212 मामलों में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही 2 से 5 साल से लंबित है।

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